जातीयतेढ वाढवण्याचे राजकारण – गणेश बिडकरांवरील आरोप बिनबुडाचे

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. त्यामुळे सर्व निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेवर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांमुळे आगामी महापालिका निवडणूक ईव्हीएम मशीनऐवजी मतपत्रिकेद्वारे घेण्याची मागणी रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे नेते राहुल डंबाळे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

कर्नाटक निर्णय आदर्श ठरावा

डंबाळे म्हणाले की, कर्नाटक सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जनतेच्या हितासाठी आदर्श ठरतो. महाराष्ट्रातही तत्काळ अशा निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाची अंमलबजावणी ही जबाबदारी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रत्येक शासकीय यंत्रणेसाठी बंधनकारक आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी पुणे शहरातील प्रभागांमध्ये आरक्षण निश्चित करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.

जातीयतेढ वाढवण्याचा गंभीर आरोप

डंबाळे यांनी म्हटले की, महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांकडून पुण्यातील दलित समाजात संभ्रम निर्माण करून जातीय तेढ वाढवण्याचे काम चालू आहे. विशेषतः प्रभाग क्रमांक २४ (कमला नेहरू हॉस्पिटल – रस्ता पेठ) संदर्भात माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्यावर हेतुपुरस्सर आरोप करून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

“निवडणुकीसाठी राजकीय आरक्षणाची तांत्रिक रचना निवडणूक आयोग व उच्च न्यायालय ठरवतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दबावाने अनुसूचित जातींचे आरक्षण बदलणे शक्य नाही. तथापि, खोटा प्रचार करून समाजात जातीयतेढ पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” – राहुल डंबाळे

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने शहरातील प्रभाग रचनेतील अन्यायकारक तरतुदींवर आक्षेप नोंदवला आहे आणि याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.

तथ्यांवर आधारित विरोध

२०१७ च्या अपवाद वगळता, मागील पन्नास वर्षांपासून रास्तापेठ – सोमवार पेठ प्रभागात एससी आरक्षण लागू झालेले नाही. तथापि, काही लोक तथ्यांचा आधार न घेता गणेश बिडकर यांच्यावर आरोप करत आहेत, जे जाणूनबुजून केलेला खोटारडेपणा आहे.

राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या गलिच्छ राजकारणाला अनुसूचित जाती समाज आणि आंबेडकरी जनता कडाडून विरोध करेल आणि कधीही थारा देणार नाही.

pune, mahapalika election, e-vm, ballot, reservation, sc reservation, ac reservation, ganesh bidkar, rahul dambale, rsp, republicansocialistparty, dalit rights, caste politics, mahavikasaghadi, urban politics, election transparency, local elections, election commission, pune news, political controversy, ambedkar, social justice, dalit empowerment, pune politics, political allegations, caste tension, municipal elections, election reforms, civic elections, pune city, political fairness, election court case, high court, civic reservation, public interest, transparency in politics, anti-caste politics, civic rights, election awareness