ओबीसी आरक्षणासह महापालिका निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसारच सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई | ४ ऑगस्ट २०२५:
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे महापालिका, नगर परिषद व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसार व २७% ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

🔹 काय होता वाद?

• मागील काही वर्षांपासून राज्यातील प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणावरून वाद सुरू होता.
• कोरोनामुळे निवडणुका रखडल्या, नंतर सरकारांमधील बदलांमुळे प्रभागरचना बदलल्या.
• फडणवीस सरकारने आखलेली नवी रचना → महाविकास आघाडीने बदलली → शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा तीच रचना लागू केली.
• त्यावर कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या.

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

• राज्य सरकारने ठरवलेल्या नव्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता
• ओबीसी आरक्षणासह (२७%) निवडणुका घेण्याचे निर्देश
• नव्या रचनेला दिलेले आव्हान सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले
• निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे

📌 पुढे काय?

या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक महापालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदा — जिथे सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत — त्या ठिकाणी लवकरच लोकनियुक्त प्रतिनिधी सत्तेत येणार आहेत. स्थानिक प्रशासनासाठी ही मोठी सकारात्मक घडामोड आहे.

OBCReservation, #MaharashtraPolitics, #SupremeCourtVerdict, #MunicipalElections2025, #NewWardStructure, #DevendraFadnavis, #EknathShinde, #MVA, #LocalElectionsIndia, #IndianPolitics, #OBCRights, #BreakingNewsIndiaOBCReservation, #MaharashtraMunicipalPolls, #SupremeCourtVerdict, #LocalBodyElections, #NewWardStructure, #27PercentQuota, #DevendraFadnavis, #EknathShinde, #GrassrootsPolitics, #MahaPolitics2025